सेक्टर-6 सहकारी सोसायटी में सदस्यता प्रक्रिया पर संयुक्त पंजीयक का निर्देश, 9% ब्याज दर का मुद्दा जोरों पर… पढ़ें 👉
– DIGITAL BHILAI NEWS –
- भिलाई। भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) कर्मचारियों से जुड़ी सेक्टर-6 सहकारी सोसायटी में नए सदस्यों को सदस्यता देने के मुद्दे ने चुनाव से पहले जोर पकड़ लिया है।
- नए सदस्यों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने और सदस्यता प्रदान करने में कथित बाधा को लेकर की गई शिकायत पर संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग संभाग ने सोसायटी को पंजीकृत उपविधि के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
- वहीं, इस मुद्दे को उठाने वाले संचालक मंडल सदस्य पवन साहू ने आम सदस्यों के हितों की लड़ाई जारी रखने और चुनाव में समर्थन मिलने पर पहली ही बैठक में 9 प्रतिशत ब्याज दर लागू करने का दावा किया है।
- आइए विस्तार से जानते हैं 👇
सदस्यता के मुद्दे पर संयुक्त पंजीयक ने दिए निर्देश
👉4 अगस्त 2026 को कार्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, दुर्ग संभाग की ओर से जारी पत्र में इस्पात को-ऑपरेटिव सेक्टर-6 भिलाई नगर में नए सदस्यों की सदस्यता से संबंधित शिकायत का उल्लेख किया गया है।
पत्र के अनुसार, संचालक मंडल सदस्य पवन साहू द्वारा 3 अगस्त 2026 को इस संबंध में पत्र प्रस्तुत किया गया था। शिकायत में संस्था द्वारा नए सदस्यों को सदस्यता प्रदान करने में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करने तथा सदस्यता संबंधी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने का विषय उठाया गया था।
विभागीय पत्र में कहा गया है कि प्रस्तुत शिकायत एवं संबंधित दस्तावेजों के अवलोकन के बाद सोसायटी को निर्देशित किया जाता है कि संस्था की पंजीकृत उपविधि में निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
शिकायत में क्या था मुख्य मुद्दा?
👉शिकायत के अनुसार, नए सदस्य बनने के लिए प्रस्तुत किए जा रहे आवेदनों को स्वीकार नहीं किए जाने तथा आवेदन की रसीद उपलब्ध नहीं कराए जाने का मुद्दा उठाया गया था। सहकारिता विभाग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सोसायटी प्रबंधन को नियमों के अनुरूप प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब सदस्यता से संबंधित आवेदनों पर सोसायटी प्रबंधन द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, यह महत्वपूर्ण होगा। यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेक्टर-6 सहकारी सोसायटी के चुनाव नजदीक हैं और सदस्यता से जुड़ा विषय सीधे तौर पर सोसायटी के सदस्यों की भागीदारी से जुड़ा हुआ है।
पवन साहू बोले- आम सदस्यों के हित की लड़ाई जारी रहेगी
👉इस पूरे मामले को लेकर पवन साहू ने सहकारिता में आम सदस्यों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही है। उनका कहना है कि सदस्यों से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष आगे भी जारी रहेगा और वे चुनाव के मैदान में भी जाएंगे।
बयान – “सहकारिता में आम सदस्यों के हित में लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे, चुनाव में भी जाएंगे। यदि जनता सदस्यों का आशीर्वाद मिला तो पहली ही मीटिंग में नौ प्रतिशत ब्याज दर लागू करके दिखाएंगे।”
— पवन साहू, 9 प्रतिशत की गारंटी पैनल
12% से 9% ब्याज दर का वादा बना चुनावी मुद्दा
👉सेक्टर-6 सहकारी सोसायटी के चुनाव में इस बार ब्याज दर में कमी एक प्रमुख मुद्दे के रूप में सामने आ रही है। पवन साहू के नेतृत्व वाले “9 प्रतिशत की गारंटी पैनल” की ओर से वर्तमान ब्याज दर को 12 प्रतिशत बताते हुए इसे 9 प्रतिशत तक लाने का संकल्प रखा गया है। पैनल का कहना है कि यदि सदस्यों का समर्थन मिलता है और उन्हें सोसायटी का संचालन करने का अवसर मिलता है, तो ब्याज दर कम करने की दिशा में पहली ही बैठक से पहल की जाएगी।
👉कम ब्याज दर का मुद्दा उन BSP कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जरूरतों या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए सहकारी सोसायटी से ऋण लेते हैं। ब्याज दर में कमी होने पर ऋण की कुल लागत कम करने में सदस्यों को संभावित राहत मिल सकती है। हालांकि, 9 प्रतिशत ब्याज दर फिलहाल पैनल की चुनावी प्रतिबद्धता है।
“पहली ही बैठक में 9 प्रतिशत” के दावे पर टिकी नजर
👉पवन साहू के बयान के बाद अब 9 प्रतिशत ब्याज दर का मुद्दा इस चुनाव में और अधिक प्रमुख हो गया है। पैनल की ओर से इसे केवल चुनावी नारा नहीं, बल्कि चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता के साथ लागू करने का संकल्प बताया जा रहा है। यदि पैनल को सदस्यों का समर्थन मिलता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वादे को वास्तविक निर्णय और सोसायटी की वित्तीय व्यवस्था के अनुरूप लागू करने की होगी। यही वजह है कि चुनाव के बाद 9 प्रतिशत ब्याज दर को लेकर पैनल की अगली कार्रवाई पर सदस्यों की नजर रहेगी।
सदस्यता से लेकर ब्याज दर तक, चुनाव में उठ रहे मुद्दे
👉सेक्टर-6 सोसायटी का आगामी चुनाव अब केवल पदाधिकारियों के चयन तक सीमित होता नजर नहीं आ रहा है। नए सदस्यों को सदस्यता, आवेदन प्रक्रिया, सदस्यों के हित, ऋण सुविधा, ब्याज दर और सोसायटी के कामकाज में पारदर्शिता जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। एक तरफ सहकारिता विभाग का सदस्यता प्रक्रिया को लेकर आया निर्देश है, तो दूसरी तरफ 9 प्रतिशत ब्याज दर को लेकर पैनल का चुनावी संकल्प है। ऐसे में चुनाव के दौरान सदस्य इन मुद्दों को किस तरह देखते हैं और किस पैनल के पक्ष में अपना समर्थन देते हैं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
सदस्यता विवाद से चुनावी मुकाबले तक
👉संयुक्त पंजीयक का 4 अगस्त का निर्देश इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण प्रशासनिक घटनाक्रम है। विभाग ने सोसायटी को उसकी पंजीकृत उपविधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। अब यह देखना होगा कि इस निर्देश के बाद सदस्यता संबंधी आवेदनों पर सोसायटी प्रबंधन क्या कदम उठाता है। वहीं, पवन साहू और उनके 9 प्रतिशत की गारंटी पैनल ने इस मुद्दे को सदस्यों के अधिकार और आर्थिक हितों से जोड़ते हुए चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी तेज कर दी है।
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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज
K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।
