₹1.31 करोड़ जमा कर स्मृति गृह निर्माण समिति ने बताया हिसाब पूरा? तो क्या सेक्टर-6 सोसायटी की अब कोई देनदारी नहीं?
– DIGITAL BHILAI NEWS –
- सेक्टर-6 इस्पात कर्मचारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी और स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के बीच बंधक जमीन एवं ऋण वसूली से जुड़ा पुराना विवाद एक बार फिर चर्चा में है।
- इस बार स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे का 13 नवंबर 2026 को प्रकाशित कथित बयान चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दावा है कि संयुक्त पंजीयक के आदेश के अनुसार ₹1.31 करोड़ की राशि सेक्टर-6 सोसायटी के खाते में जमा कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है और वर्तमान में उनकी संस्था पर सोसायटी की एक रुपये की भी देनदारी शेष नहीं है।
- इस बयान के बाद सेक्टर-6 सोसायटी के सदस्यों के बीच कई महत्वपूर्ण सवाल उठने लगे हैं।
- आइए विस्तार से जानते हैं 👇
14 एकड़ बंधक जमीन से जुड़ा है पूरा मामला
👉दरअसल, यह पूरा कथित विवाद स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था की लगभग 14 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे सेक्टर-6 इस्पात कर्मचारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी के पास ऋण के बदले बंधक रखा गया था। लंबे समय से ऋण की वसूली नहीं होने के कारण दोनों संस्थाओं के बीच कानूनी प्रक्रिया चलती रही है। इस मामले में वर्ष 2019 के निविदा दस्तावेजों में 30 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार लगभग ₹26.54 करोड़ की वसूली योग्य राशि का उल्लेख किया गया था। वहीं, 22 जुलाई 2022 को संयुक्त पंजीयक द्वारा जारी आदेश के बाद स्मृति गृह निर्माण संस्था ने 1 अगस्त 2022 को ₹1.31 करोड़ की राशि सेक्टर-6 सोसायटी के खाते में जमा की थी।
राजीव चौबे के बयान से फिर चर्चा में आया ₹1.31 करोड़ का भुगतान
👉13 नवंबर 2026 को प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर में प्रकाशित बयान में स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे के कथित बयान में कहा गया है कि संयुक्त पंजीयक के आदेश के अनुसार मूलधन सहित ब्याज का भुगतान किया जा चुका है। उनके अनुसार, ₹1.31 करोड़ जमा होने के बाद वर्तमान में उनकी संस्था पर सेक्टर-6 सोसायटी की एक रुपये की भी देनदारी नहीं है। इस बयान के सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या ₹1.31 करोड़ का भुगतान इस पूरे पुराने ऋण विवाद का अंतिम निपटारा माना जा रहा है? क्या संयुक्त पंजीयक के आदेश से पहले बताई गई ₹26.54 करोड़ की वसूली योग्य राशि का हिसाब इसी भुगतान से पूरा हो गया है? इन सवालों पर संबंधित आदेशों और न्यायिक प्रक्रिया की स्थिति को समझना महत्वपूर्ण हो गया है।
2022 में आदेश आया, लेकिन सदस्यों को जानकारी कब मिली?
👉इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू 22 जुलाई 2022 को जारी संयुक्त पंजीयक का आदेश और उसके बाद हुई संचालक मंडल की बैठक है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1 अगस्त 2022 को ₹1.31 करोड़ की राशि सोसायटी के खाते में जमा हुई थी। इसके बाद 3 अगस्त 2022 को संचालक मंडल की विशेष बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राशि को खाते में यथावत रखने और आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का निर्णय लिए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, अब सोसायटी के कुछ सदस्यों और संबंधित पक्षों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने बड़े आर्थिक महत्व के मामले में आम सदस्यों को समय रहते पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई? क्या इस विषय पर आपातकालीन आमसभा बुलाई गई थी? यदि नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण थे? कुछ सदस्यों का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी और निर्णयों का आधार सदस्यों के सामने स्पष्ट होना चाहिए, ताकि वे संस्था की आर्थिक स्थिति को समझ सकें।
9% गारंटी पैनल ने उठाए थे पारदर्शिता पर सवाल
👉सोमवार को 9% गारंटी पैनल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इसी मामले को प्रमुखता से उठाया था। पैनल ने वर्ष 2019 के निविदा दस्तावेजों में दर्ज ₹26.54 करोड़ की वसूली योग्य राशि और जुलाई 2022 में जारी ₹1.31 करोड़ के आदेश के बीच के अंतर पर सवाल उठाए थे। पैनल ने यह भी पूछा था कि 22 जुलाई 2022 को आदेश जारी होने के बाद संचालक मंडल की आपातकालीन बैठक 3 अगस्त को ही क्यों आयोजित की गई? आदेश की जानकारी मिलने के बाद तत्काल बैठक क्यों नहीं बुलाई गई और आम सदस्यों की आपातकालीन आमसभा क्यों नहीं आयोजित की गई? पैनल ने इन परिस्थितियों को जांच का विषय बताते हुए संस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की थी।
वर्तमान संचालक मंडल का पक्ष भी महत्वपूर्ण
👉दूसरी ओर, अन्य समाचार पत्रों से पता चला है कि वर्तमान संचालक मंडल की ओर से पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि ₹1.31 करोड़ की राशि किसी निजी समझौते के तहत नहीं, बल्कि संयुक्त पंजीयक के न्यायिक आदेश के अनुपालन में जमा हुई थी। संचालक मंडल का कहना है कि राशि जमा होने के बाद इसे खाते में सुरक्षित रखते हुए आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का सामूहिक निर्णय लिया गया था। साथ ही, संचालक मंडल ने बताया है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 सितंबर 2022 को बंधक जमीन की खरीदी-बिक्री और तीसरे पक्ष का अधिकार सृजित करने पर रोक लगाई थी। इस आदेश के विरुद्ध स्मृति गृह निर्माण संस्था की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका भी खारिज हो चुकी है।

सदस्यों के सामने अब ये सवाल
👉इस पूरे घटनाक्रम के बाद सेक्टर-6 सोसायटी के सदस्यों के सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। ₹1.31 करोड़ की राशि किस आधार पर निर्धारित की गई थी? क्या इस भुगतान को अंतिम निपटारा माना गया है? वर्ष 2019 में दर्ज ₹26.54 करोड़ की वसूली योग्य राशि का वर्तमान कानूनी और वित्तीय आधार क्या है? 2022 में हुए निर्णयों की जानकारी आम सदस्यों तक समय पर क्यों नहीं पहुंची? और सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे मामले में सोसायटी के वास्तविक आर्थिक हितों की स्थिति क्या है? इन सवालों का स्पष्ट जवाब संबंधित आदेशों, वित्तीय अभिलेखों और दोनों संस्थाओं के आधिकारिक पक्ष से ही सामने आ सकेगा। फिलहाल, स्मृति नगर की बंधक जमीन और ₹1.31 करोड़ के भुगतान से जुड़ा यह विवाद सोसायटी के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। आगामी संचालक मंडल चुनाव के बीच अब सदस्यों की अपेक्षा है कि पूरे मामले का तथ्यात्मक विवरण सार्वजनिक हो और संस्था की आर्थिक स्थिति को लेकर किसी तरह की अस्पष्टता न रहे।
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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज

K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।

