भिलाई टाउनशिप को मौद्रिकीकरण से बाहर रखने की मांग, ज्ञानचंद जैन ने PM मोदी और इस्पात मंत्री को लिखा पत्र; सेल की नीतियों पर उठाए गंभीर सवाल!
– DIGITAL BHILAI NEWS –
- भिलाई स्टील प्लांट की पहचान केवल एक औद्योगिक इकाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की टाउनशिप, आवासीय सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल और सामाजिक संस्थान भी शहर की पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं।
- अब इन सुविधाओं और टाउनशिप के भविष्य को लेकर स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने केंद्र सरकार के सामने गंभीर सवाल उठाए हैं।
- चेंबर अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानचंद जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को पत्र भेजकर सेल की नीतियों में तत्काल सुधार और टाउनशिप की भूमि को मौद्रिकीकरण प्रक्रिया से बाहर रखने की मांग की है।
- आइए विस्तार से जानते हैं 👇
प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्री को भेजा पत्र, सेल की नीतियों में बदलाव की मांग
👉भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञानचंद जैन ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी और इस्पात मंत्री श्री एचडी कुमार स्वामी को पत्र भेज कर भारतीय इस्पात प्राधिकरण की नीतियों में तत्काल प्रभाव से सुधार का निवेदन किया है। ज्ञानचंद जैन ने अपने पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि भूमि का मौद्रिकीकरण उस भूमि का होना चाहिए जो उपयोगी नजर नहीं आती। सेल के अंतर्गत आने वाले सभी स्टील प्लांट के टाउनशिप क्षेत्र की भूमि को इस प्रक्रिया से अलग रखना चाहिए।
देश की आर्थिक रीढ़ हैं इस्पात कारखाने, नीतियों पर उठाए सवाल
👉देश के सभी इस्पात कारखाने देश की आर्थिक रीढ़ है और इसको तबाह करने की सुनियोजित साजिश दुखद नजर आती है। पिछले 15-20 वर्षों में केंद्र सरकार के इस्पात मंत्रालय में और विशेषकर स्वायत्तशासी कहा जाने वाला भारतीय इस्पात प्राधिकरण मालूम नहीं क्यों इसको बर्बाद करने में तुला हुआ है।
भिलाई में स्कूल, अस्पताल और आवासीय भवनों की बदहाली का उठाया मुद्दा
👉उदाहरण के तौर पर हम भिलाई इस्पात संयंत्र के निर्मित स्कूल, अस्पताल, गेस्ट हाउस, सामाजिक भवन सहित ऐसे अनेक निर्मित आवासीय भवन जिसमें बड़े-बड़े हॉस्टल और रह-आवासीय आवास हैं, न केवल लापरवाहियों के कारण जर्जर एवं बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि इनको तोड़ने में भी लाखों रुपए का खर्च भिलाई इस्पात संयंत्र कर रहा है। भूमि के दरों में व्यावसायिक एजेंसी के द्वारा कराया गया सर्वे ने केंद्र सरकार के इस उपक्रम के सभी राजस्व को रोक दिया है और लापरवाह अधिकारियों ने सम्मानजनक निराकरण के बजाय न्यायालय के माध्यम से पूरे शहर को तबाह कर दिया है। आज टाउनशिप की रौनक को ही समाप्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार किन नीतियों के तहत देश की आर्थिक रीढ़ भिलाई इस्पात संयंत्र का संचालन करना चाहती है, यह भी समझ के बाहर हो गया है।
सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाने की प्रधानमंत्री से अपील
👉चेंबर अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है कि इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी उद्योगों के राज्यसभा सदस्य, सांसद और विधायक की तत्काल बैठक बुलाएं और इस्पात मंत्रालय तथा सेल की पॉलिसी में तत्काल प्रभाव से बदलाव करें। अन्यथा अरबों रुपए का नुकसान देश को जो हो रहा है, उसके साथ-साथ इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों और कर्मचारियों को भी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक प्रताड़ना से जूझना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारी सेल पॉलिसी का रोना रोकर किसी तरह की कोई सुविधा देना नहीं चाहते। इस्पात प्राधिकरण में बैठे हुए अधिकारी मालूम नहीं क्यों इन गलत पॉलिसियों में सुधार की कोशिश अथवा सुझाव मंत्रालय को नहीं देते हैं। करोड़ों रुपए न्यायालय में वर्तमान में भारतीय इस्पात प्राधिकरण का विधि विभाग वकीलों के साथ मिलजुल कर लूट रहा है।
2008 की पॉलिसी 2026 में वापस लेकर फिर किए गए बदलाव पर भी सवाल
👉भारत के इतिहास में भी यह पहली घटना है कि 2008 में बनाई गई पॉलिसी 2026 में वापस लेकर और उसमें सुधार करके फिर वही कार्य को इस्पात मंत्रालय और भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने किया है, जो यहां की पूरी व्यवस्था को तहस-नहस कर चुका है। बाजार समाप्त हो चुके हैं। प्रबंधन को मिलने वाला राजस्व प्रभावित पक्षों ने देना रोक दिया है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 2047 के विकसित भारत का सपना किस तरह से पूरा करेगी, यह भी अपने आप में एक अनोखा नजर आता है।
सांसदों और विधायकों को भी भेजे जा रहे पत्र, संयुक्त बैठक की मांग
👉प्रधानमंत्री और इस्पात मंत्रालय को भेजे इस पत्र की कॉपी के साथ एक अलग पत्र बनाकर सांसद और विधायकों को भी ज्ञानचंद जैन के द्वारा भेजा जा रहा है और उनसे भी निवेदन किया जा रहा है कि इस्पात मंत्रालय और सेल जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक करें। इस बैठक के माध्यम से भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले इस्पात संयंत्रों के कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य निवासियों को राहत देने की दिशा में कोई विशेष पहल करें। अन्यथा यह सभी क्षेत्र आने वाले 5 वर्षों में तबाह हो जाएंगे। सरकार की मौद्रीकरण की नीति अपने आप फ्लॉप हो जाएगी।
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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज
K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।
