भिलाई में अतिरिक्त निर्माण को टोकन मनी पर नियमित करने की उठी मांग, BSP प्रबंधन से कर्मचारियों और दुकानदारों को बड़ी राहत देने की अपील..
– DIGITAL BHILAI NEWS –
- भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के वर्तमान एवं पूर्व कर्मचारियों के हाउस लीज मकानों में जरूरत के अनुसार किए गए अतिरिक्त निर्माण, टाउनशिप की दुकानों के रेजिडेंशियल एरिया और सामाजिक भवनों में हुए अतिरिक्त निर्माण को नियमित करने की मांग उठी है।
- भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने BSP प्रबंधन से अपील की है कि आमदी नगर सेक्टर हुडको की भूमि को राज्य सरकार को टोकन मनी में सौंपने की तर्ज पर इन निर्माणों को भी टोकन मनी लेकर नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए।
- आइए विस्तार से जानते हैं 👇
आमदी नगर सेक्टर हुडको की तर्ज पर नियमितीकरण की मांग
👉ज्ञानचंद जैन ने अपने सुझाव में कहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने आमदी सेक्टर हुडको की भूमि को टोकन मनी में राज्य सरकार को सौंप दिया था। ठीक उसी तरह BSP के वर्तमान अधिकारी, पूर्व अधिकारी एवं पूर्व कर्मचारियों के हाउस लीज के मकानों में जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों द्वारा किए गए अतिरिक्त निर्माण को भी टोकन मनी लेकर नियमित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही टाउनशिप की दुकानों के रेजिडेंशियल एरिया और शहर के सभी सामाजिक भवनों में किए गए अतिरिक्त निर्माण को भी इस प्रक्रिया के दायरे में लाने की मांग की गई है।
कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत
👉ज्ञानचंद जैन का कहना है कि BSP प्रबंधन बिना किसी दबाव के चाहे तो इस काम को बड़ी आसानी से कर सकता है। प्रबंधन को समय रहते इस दिशा में निर्णय लेकर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, ताकि फौलादी इस्पात निर्माण में सहयोग देने वाले वर्तमान एवं पूर्व कर्मचारियों के परिवारों के साथ-साथ तृतीय पक्ष कहे जाने वाले उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि इस पहल से संबंधित परिवार शारीरिक, आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना से बाहर आ सकेंगे। साथ ही वे अपने परिवार में बेटा, बेटी, भाई या बहन, जिसके नाम पर चाहें, उसके नाम से नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
जनहित और मानवीय आधार पर निर्णय ले BSP प्रबंधन
👉ज्ञानचंद जैन ने भिलाई प्रबंधन से आग्रह किया है कि इस विषय को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया के रूप में न देखकर मानवीय आधार और जनहित से जुड़ा विषय माना जाए। उनका मानना है कि टोकन मनी के माध्यम से अतिरिक्त निर्माण को नियमित करने का निर्णय हजारों परिवारों के लिए राहत का रास्ता खोल सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो अधिकारी अतिरिक्त निर्माण को टोकन मनी लेकर नियमित करने से संबंधित फाइल को आगे बढ़ाएंगे, उन्हें जनता वर्षों तक याद करेगी।
प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में है निर्णय लेने का अधिकार
👉चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष ने अपने संदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कार्य भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के अधिकार क्षेत्र में है। प्रबंधन चाहे तो इस दिशा में निर्णय लेकर प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि शहर के दुकानदार आज भी आदरणीय टी.टी. भाटिया साहब को याद करते हैं। इसी तरह यदि वर्तमान प्रबंधन भी कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों, दुकानदारों और सामाजिक संस्थाओं को राहत देने वाला ऐसा निर्णय लेता है, तो यह भिलाई के लोगों के लिए लंबे समय तक यादगार रहेगा।
प्रस्ताव एवं मांगकर्ता: ज्ञानचंद जैन
अध्यक्ष, भिलाई स्टील सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स, भिलाई
Read also 👉 Bhilai Strengthens Newborn Care: IAP & NNF Conduct Landmark NRP Training Under First Golden Minute Project
रिपोर्ट: डिजिटल भिलाई न्यूज

K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।

