आखिरकार CLC कार्यालय की नींद टूटी, अब 9 सितम्बर को बैठक: हजारों SAIL कर्मचारियों की उम्मीदें दांव पर
– DIGITAL BHILAI NEWS –
26 अगस्त 2025 – SAIL/भिलाई
- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) और यूनियनों के बीच लंबित पड़े वेतन संशोधन (Wage Revision) व अन्य मांगों को लेकर आखिरकार CLC (Central Labour Commissioner) कार्यालय की नींद टूटी…
- भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी पक्षों को 09 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के में मध्यस्थता बैठक में बुलाया है।
- और इसमें कंपनी प्रबंधन व यूनियनों को अपने पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
- क्या इस बार कर्मचारियों की आवाज़ सच में सुनी जाएगी ??
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सवाल❓ क्या CLC और हड़ताली यूनियने इन माँगो को मनवा पायेगी ?
कर्मचारी वर्ग की गूंजती स्पष्ट माँगें💯👉✔️
✔️15% MGB (Minimum Guaranteed Benefit)
✔️35% पर्क्स
✔️15% MGB के हिसाब से सभी बकाया एरियर
✔️35% पर्क्स के हिसाब से पर्क्स का एरियर और उस पर ब्याज
✔️प्रोडक्शन आधारित प्रति टन बोनस राशि
✔️इंसेंटिव फार्मूले में संशोधन
✔️स्थानांतरित कर्मचारियों की घर वापसी
✔️सुपरवाइजरी कैडर समेत हर ग्रेड का अलग पदनाम
✔️रुकी हुई व बंद सुविधाओं को पुनः शुरू करना
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यूनियनों की चुनौती 🚩
👉यूनियनें साफ कह रही हैं कि 15% MGB और 35% पर्क्स का मुद्दा अब पीछे नहीं हटेगा।
💯यह भी सच है कि अब तक पाँचों ट्रेड यूनियनें (INTUC, AITUC, CITU, HMS, BMS) इन मुद्दों को अपने एजेंडे में नहीं रखती थीं।
✔️👉लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि दिल्ली प्रिंसिपल बेंच में चल रहे केस से इन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।💯✔️
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पृष्ठभूमि: कैसे शुरू हुआ विवाद
❗SAIL, देश की सबसे बड़ी सरकारी स्टील उत्पादक कंपनी, के कर्मचारियों का अधूरा वेतन संशोधन कई महीनों से अटका हुआ है।
👉पिछली मध्यस्थता बैठक 26 नवम्बर 2024 को हुई थी।
❗उस समय यूनियनों ने MOU (Memorandum of Understanding) के तहत तय प्रावधानों को तुरंत लागू करने की मांग की थी।
❗प्रबंधन और यूनियन के बीच सहमति न बनने के कारण मामला अधर में लटक गया।
👉इसके बाद Steel, Metal & Engineering Workers’ Federation of India, Bokaro Ispat Kamgar Union (AITUC) और All India Steel Workers Federation ने औपचारिक रूप से श्रम मंत्रालय को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की।
⁉️यूनियनों का आरोप है कि MOU होने के बावजूद कर्मचारियों को वाजिब लाभ नहीं मिल पाए हैं, जिससे नाराज़गी लगातार बढ़ रही है।
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नोटिस में क्या कहा गया है?
✔️श्रम मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (CLC) कार्यालय से जारी पत्र (सलग्न) में साफ कहा गया है कि-
👉अगली conciliation बैठक 09 सितंबर 2025 को सुबह 11:30 बजे होगी।
✔️स्थान: Conference Room, Shramev Jayate Bhawan, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075।
✔️इसमें SAIL के CMD और सभी प्रमुख यूनियनों के प्रतिनिधि मौजूद रहें।
✔️प्रबंधन की ओर से प्रतिनिधि कम से कम Head of HR या उससे ऊपर के स्तर का होना चाहिए।
✔️यदि किसी पक्ष के पास लिखित सुझाव/दलीलें हैं तो उन्हें अग्रिम में इस कार्यालय को भेजा जाए और उनकी प्रति सभी यूनियनों व प्रबंधन के साथ साझा की जाए।
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प्रमुख यूनियनें और शामिल पक्ष
इस नोटिस की कॉपी जिन यूनियनों को भेजी गई है, उनमें शामिल हैं:
✔️Bhilai Shramik Sabha (भिलाई)
✔️बीएसपी अनाधिशाषी कर्मचारी संघ (भिलाई)
✔️Bokaro Ispat Kamgar Union (AITUC)
✔️Asansol-Burnpur-Kulti Workers’ Federation
✔️Rourkela Contractor Workers Union
✔️All India Steel Workers Federation
अन्य क्षेत्रीय यूनियनें (बर्नपुर, बोकारो, राउरकेला, आदि)
इन सबकी साझा मांग — MOU के तहत तय वेतन संशोधन का क्रियान्वयन और उससे जुड़े भत्ते/अन्य लाभ।
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कर्मचारियों की नज़रें क्यों टिकी हैं इस बैठक पर?
✔️भिलाई स्टील प्लांट से लेकर बोकारो और राउरकेला आदि तक SAIL के हजारों कर्मचारी और उनके परिवार अधूरे WAGE RIVISION और उनके वाजिब हक (अन्य मामले) के हल होने का इंतज़ार वर्षों से कर रहे हैं।
❗क्योंकि एक तरफ SAIL के अधिकारी वर्ग को DPE की गाइडलाइन का पालन करते हुए 15% MGB और 35% PERKS का लाभ दिया गया परन्तु कर्मचारियों को 13% MGB और 26.5% पर्क ही दिया गया और उसका भी MOA आज तक नहीं हुआ क्योंकि MOU में सभी यूनियनों की सहमति न बन पाने के कारण कुछ यूनियन के द्वारा साइन नहीं किया गया।
✔️कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें भी 15- 35 का लाभ दिया जाए साथ ही MOA कर अधूरे WAGE RIVISION समेत सभी मुद्दे जल्द ही हल किया जाए।।
❗इस समस्या का लंबे समय तक हल न होने से असंतोष गहराता जा रहा है।
❗कई यूनियनें संकेत दे चुकी हैं कि अगर 09 सितंबर की बैठक में ठोस नतीजा नहीं निकला, तो वे आंदोलन का रास्ता अपना सकती हैं।
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✍️ रिपोर्ट : DIGITAL BHILAI NEWS
K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।
