SAIL में रिकॉर्ड उत्पादन के बावजूद अवैध बोनस फॉर्मूला बरकरार, BAKS ने किया कड़ा विरोध

– DIGITAL BHILAI NEWS – BHILAI STEEL PLANT –

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भिलाई, [13-08-2025] –

• स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में बीते वर्षों में उत्पादन, लाभ, टर्नओवर और लेबर प्रोडक्टिविटी में रिकॉर्ड स्तर हासिल करने के बावजूद, बोनस वितरण के मामले में पुराने व विवादित एएसपीएलआईएस (ASPLIS) फॉर्मूला को लागू रखने पर विवाद गहराता जा रहा है।
• बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ (BAKS) ने SAIL के निदेशक (कार्मिक) को विस्तृत आंकड़ों के साथ कड़ा पत्र भेजकर इस फॉर्मूले को बदलने की मांग की है और औद्योगिक संबंध खराब होने के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है।

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यूनियन का आरोप – तानाशाही फैसले और न्यायालय की नौबत

👉🏻BAKS का कहना है कि पिछले 7 वर्षों में उत्पादन, लाभ, टर्नओवर, EBITDA, कर्ज में कमी और मैनपावर कॉस्ट घटने के बावजूद प्रबंधन बोनस समेत अन्य मामलों में तानाशाही तरीके से फैसले ले रहा है।

👉🏻अधिकांश मामलों में BAKS यूनियन को न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है।

👉🏻इसी पृष्ठभूमि में संघ ने प्रबंधन को सभी आंकड़ों के साथ पत्र लिखा है।

उत्पादन के आंकड़े (मिलियन टन में)

कंपनी द्वारा किया गया व्यापार/कुल बिक्री (आंकड़े करोड़ रुपए में)

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EBITDA और कर पूर्व लाभ (₹ करोड़ में)

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कर्ज और ब्याज भुगतान (₹करोड़ में)

👉🏻BAKS यूनियन का कहना है कि भारी कर्ज का बड़ा कारण “मॉर्डर्नाइजेशन” के नाम पर लिए गए ऋण और हर साल किए जा रहे 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के कैपेक्स निवेश हैं, जिससे PBT, EBITDA का 25% से भी नीचे रह जाता है।

मैनपावर कॉस्ट (₹ करोड़ में)

👉🏻अधुरा तथा अवैध वेज रीविजन लागु होने के बाद मैन पावर कॉस्ट

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लेबर प्रोडक्टिविटी (टन क्रूड स्टील/मैन/वर्ष)

गैर कार्यपालक कर्मियों का बोनस डेटा

👉🏻सेल में गैर कार्यपालक कर्मचारियों की संख्या तथा मिले एएसपीएलआईएस (बोनस) की राशी-

यूनियन की मुख्य आपत्ति

👉🏻अधिकारियों को PBT का 5% PRP के रूप में मिल रहा है, जबकि गैर-कार्यपालक कर्मियों को ASPLIS फॉर्मूला से मनमाने तरीके से बोनस दिया जा रहा है।

👉🏻NJCS संविधान का उल्लंघन करते हुए पिछले चार वर्षों से बोनस सीधे खाते में भेजा जा रहा है।

👉🏻यूनियन की मांग – गैर कार्यपालक कर्मियों के लिए “प्रोडक्शन रिलेटेड बोनस फॉर्मूला” लागू किया जाए।

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यूनियन का प्रस्तावित फॉर्मूला

BAKS यूनियन के प्रस्तावित फॉर्मुला के हिसाब से अगर 30 पैसे प्रति किलो  (प्रति टन ₹300 बोनस ) क्रुड स्टील उत्पादन के दर से भी बोनस फॉर्मुला बनाया जाय तो

• दर: ₹300 प्रति टन क्रूड स्टील (₹0.30/किलो)
• उत्पादन: 19.17 मिलियन टन
• कुल बोनस राशि: ₹575.1 करोड़
• अनुमानित बोनस प्रति कर्मचारी (संख्या – 42,100): ₹1,36,000 (एक लाख छत्तीस हजार रुपए बोनस बनेगा)

यूनियन का बयान:-

“कंपनी प्रबंधन की मौजूदा कार्यप्रणाली से साफ है कि बोनस फॉर्मूला मामला भी कोर्ट जाएगा। शीर्ष अधिकारी वर्षों से मुद्दों को लटकाए हुए हैं और समाधान की इच्छा नहीं दिखा रहे हैं। न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना ही एकमात्र विकल्प बचा है।”

— अभिषेक सिंह, महासचिव, BAKS भिलाई

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✍🏻 रिपोर्ट : Digital Bhilai News