SAIL कर्मियों को राहत: महंगाई भत्ता 2.8% बढ़कर 51.8%, ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख तय — EPS-95 पेंशन पर भी चर्चा तेज

– DIGITAL BHILAI NEWS –  01 – OCTOBER – 2025 –

• सेल (SAIL) के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक का नया महंगाई भत्ता (DA) घोषित कर दिया गया है।
• इस अवधि के लिए महंगाई भत्ता 2.8% की वृद्धि के साथ 51.8% पर पहुंच गया है। पहले जुलाई से सितंबर 2025 तक यह दर 49% थी।
• इस बढ़ोतरी के साथ सेल कर्मियों की तनख्वाह में सीधा असर देखने को मिलेगा।
• बढ़ा हुआ भत्ता अक्टूबर माह से लागू होगा और इसका भुगतान नवंबर 2025 के वेतन में किया जाएगा।
• इसके पीछे का तंत्र — AICPIN, DA निर्धारण और ग्रेच्युटी सीमा वृद्धि — समझना ज़रूरी है।
• नीचे विस्तार से जानिए — AICPIN क्या है?, DA कैसे तय होता है?, ग्रेच्युटी सीमा कैसे बदली और क्यों बदली?, और इस से कर्मचारियों एवं उद्योग पर क्या असर पड़ेगा।

महंगाई भत्ता वृद्धि का पूरा ब्यौरा

👉पिछला DA (जुलाई-सितंबर 2025): 49%

👉नया DA (अक्टूबर-दिसंबर 2025): 51.8%

👉कुल वृद्धि: 2.8%

🔎 AICPIN (All India Consumer Price Index for Industrial Workers)

👉जून 2025 – 145.0

👉जुलाई 2025 – 146.5

👉अगस्त 2025 – 147.1

इन्हीं आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना की गई।

AICPIN क्या है? — महंगाई भत्ते का आधार

• AICPIN = All India Consumer Price Index for Industrial Workers (सभी-भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक — औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिए)।

• यह Labour Bureau, Ministry of Labour & Employment द्वारा संकलित किया जाता है।

• यह सीपीआई-IW की नवीन श्रृंखला (Base 2016 = 100) पर आधारित है (सबसे ताज़ा इंडेक्स श्रृंखला)

👉महत्वपूर्ण तथ्य और प्रक्रिया

• यह सूचकांक 88 औद्योगिक केंद्रों और लगभग 31 बाजारों से प्राप्त रिटेल प्राइस डेटा पर आधारित है।

• यह केवल उन वस्तुओं और सेवाओं के रिटेल मूल्य परिवर्तनों को मापता है जो औद्योगिक कामगारों के उपभोग पैकेज में शामिल हैं।

• यह श्रमिकों, पेंशनर्स, PSU कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों आदि के DA / DR निर्धारण में महत्व रखता है।

• इसे हर माह प्रकाशित किया जाता है।

• AICPIN पुराने आधारों से बदलकर 2016 = 100 किया गया है, और पुराने आधारों से नई श्रृंखला में लिंकिंग फैक्टर इस्तेमाल होता है।

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👉 AICPIN में कौन-कौन से कारक (commodities) शामिल हैं?

CPI-IW / AICPIN में उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को शामिल किया जाता है जो औद्योगिक श्रमिक परिवारों द्वारा उपभोग की जाती हैं। इनमें शामिल हैं:

• भोजन एवं खाद्य पदार्थ (चावल, गेहूं, अनाज, दालें, तेल, सब्जियाँ, दूध आदि)

• परिवहन और ईंधन (पेट्रोल, डीजल, सार्वजनिक व निजी परिवहन)

• वास्‍त्र और फुटवियर

• आवास (किराया, रख-रखाव)

• विद्युत, गैस, पानी

• स्वास्थ्य, दवाइयां

• शिक्षा, स्कूल फीस

• संचार (मोबाइल, इंटरनेट, डाक आदि)

• अन्य वस्त्र, घरेलू उपकरण, मनोरंजन आदि

इन सभी की मासिक कीमतें विभिन्न केंद्रों से एकत्र की जाती हैं, उनका औसत निकाला जाता है, और AICPIN तैयार किया जाता है।

👉DA / महंगाई भत्ता निर्धारण में AICPIN की भूमिका

• DA दर तय करने के लिए एक औसत AICPIN (मौजूदा एवं पिछले महीनों का) निकाला जाता है।

• PSU / CPSE कर्मचारियों के लिए अक्सर तिमाही (3 महीने) AICPIN औसत आधार माना जाता है।

• केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संभवतः 12-महीने औसत लिया जाता है ताकि संवेदनशीलता कम हो।

• DA% सूत्र में “AICPIN औसत – मूल्य आधार” / “मूल्य आधार” × 100 आदि गणितीय रूपांकण शामिल होते हैं (यह सूत्र समय-समय पर सरकारी अधिसूचनाओं पर निर्भर करता है)

👉इस तरह से AICPIN महंगाई भत्ते की दर की नींव होती है — यह एक भरोसेमंद आर्थिक संकेतक है जो कर्मचारियों को मुद्रास्फीति (inflation) से राहत देने का आधार बनता है।

Gratuity (ग्रेच्युटी) सीमा 25 लाख: इतिहास, कारण और विवरण

👉ग्रेच्युटी क्या है — मूल नियम

• ग्रेच्युटी एक निश्चित प्रतिशत-आधारित एकमुश्त भुगतान है, जो कर्मचारी सेवा निवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्य या विकलांगता पर मिलता है।

• भारत में Payment of Gratuity Act, 1972 इस सुविधा का कानूनी आधार है।

• इस अधिनियम के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 5 वर्ष (लगातार) सेवा की हो, तो वह ग्रेच्युटी का पात्र बनता है (मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 5 वर्ष की शर्त लागू नहीं होती)।

• ग्रेच्युटी का गणना सूत्र: 15 दिन का वेतन × वर्ष प्रति सेवा (जहाँ “वेतन” = अंतिम मासिक वेतन / 26) × प्रति वर्ष सेवा।

• अधिनियम पहले यह तय करता था कि अधिकतम ग्रेच्युटी राशि ₹20,00,000 (20 लाख) तक ही देय होगी।

 ग्रेच्युटी सीमा वृद्धि — कैसे और क्यों?

• केंद्रीय सरकार ने 1 जनवरी 2024 से यह अधिकतम सीमा ₹25 लाख कर दी है।

• इस बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन Department of Pension & Pensioners’ Welfare ने 30 मई 2024 को जारी किया था।

• इस निर्णय का तर्क यह है कि DA (महंगाई भत्ता) केंद्रीय कर्मचारियों में 50 % हो गया है, और इससे वेतन संरचना में संवेदनशीलता आई है। ग्रेच्युटी सीमा को DA स्तर से जोड़कर (DA touching 50%) 25% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।

• 7वीं केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में यह विचार रखा गया था कि ग्रेच्युटी ceiling को समय के साथ अनुकूलित किया जाना चाहिए ताकि यह मुद्रास्फीति और आय स्तरों के अनुरूप रहे।

• विशेष रूप से, Government employees की DA 50 % तक पहुँचने पर, विभाग ने ग्रेच्युटी में 25% वृद्धि का निर्देश जारी किया — यानी 20 लाख से 25 लाख।

👉पहले सिस्टम क्या था?

• पहले अधिकतम ग्रेच्युटी राशि ₹20,00,000 (20 लाख) थी।

• यह सीमा Payment of Gratuity Act या उस अधिनियम की संबंधित संशोधन अधिसूचनाओं द्वारा तय की गई थी।

• जब DA 50 % से पहले नहीं पहुँचा था, ग्रेच्युटी में वृद्धि की नागरिक मांग कम थी। लेकिन जैसे ही DA बढ़ा, यह व्यवस्था पुनर्समीक्षा हेतु तैयार रही।

EPS-95 पेंशन — क्या सच में ₹7,500 होगी?

👉Employees’ Pension Scheme (EPS-95), EPFO द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिसके तहत संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन मिलती है।

👉हाल के दिनों में “2 अक्टूबर 2025 से EPS-95 न्यूनतम पेंशन ₹7,500 होगी” जैसी खबरें सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई हैं। लेकिन 30 सितंबर 2025 तक EPFO, PIB या श्रम मंत्रालय की किसी भी आधिकारिक अधिसूचना/राजपत्र में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।

👉वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह ही दी जा रही है। इसलिए, जब तक सरकार द्वारा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, ₹7,500 न्यूनतम पेंशन को केवल प्रस्ताव/संभावना ही माना जा सकता है।

असर और विश्लेषण

• कर्मचारियों की आय में वृद्धि: महंगाई भत्ता बढ़ने से मासिक वेतन में राहत।

• सेवानिवृत्ति लाभ मजबूत: 25 लाख की ग्रेच्युटी सीमा से कर्मचारियों को बड़ी वित्तीय सुरक्षा।

• EPS-95 पर उम्मीदें: न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का फैसला यदि होता है, तो करोड़ों पेंशनर्स को सीधी राहत मिलेगी।

• वित्तीय बोझ: कंपनी और सरकार पर भुगतान दायित्व भी बढ़ेगा।

अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि SAIL कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए राहत लेकर आई है। DA 51.8% तक पहुंच गया है और ग्रेच्युटी सीमा 25 लाख तय हो गई है। वहीं EPS-95 पेंशन पर 7,500 रुपये की चर्चा ज़रूर है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक किसी आधिकारिक आदेश से नहीं हुई है।

स्रोत और संदर्भ

इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है:

• Labour Bureau – Consumer Price Index (AICPIN): labourbureau.gov.in

• 7th Pay Commission & AICPIN जानकारी: 7thpaycommissionnews.in

• DA & Gratuity Ceiling समाचार: Economic Times

• Payment of Gratuity Act, 1972: Wikipedia

• EPS-95 Pension जानकारी: EPFO – EPS Scheme, Parliament Q&A – PIB/Parliament Documents

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रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज़ 

K.D.

K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।