BSP के 900 “ईमानदार कर्मचारी” बने निशाना – असली अवैध कब्जेदार घूम रहे आज़ाद🤫
– Digital Bhilai News – भिलाई –
- Bhilai Township… जहां के क्वार्टर BSP के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बनाए गए है, वहां अब उन्हीं क्वार्टरों में रहने वाले करीब 900 कर्मचारियों को उनके ही प्रबंधन द्वारा नोटिस देकर ‘धमकाया’ जा रहा है।
- जो लोग नियमों के तहत रह रहे हैं, पेनल्टी और बिल भर रहे हैं – वे निशाने पर हैं, इसके विपरीत जो सालों से अवैध कब्जा करके मुफ्त में बिजली-पानी इस्तेमाल कर रहे हैं – वे आराम से आज़ाद घूम रहे हैं।
जानिए, क्या है BSP प्रबंधन का यह दोहरा चरित्र और क्यों भड़क रहा है इन कर्मचारियों का गुस्सा।
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पहले जानते है:- BSP आवास कर्मचारियों को मिलने की प्रकिया? 👇🏻
👉🏻Bhilai Steel Plant अपने कर्मचारियों को S1 से S11 ग्रेड तक वरिष्ठता के आधार पर NQ1, NQ2, NQ3 और NQ4 प्रकार के क्वार्टर अलॉट करता है।
👉🏻अक्सर कर्मचारी को अपने वर्तमान क्वार्टर से बेहतर क्वार्टर मिलने पर वह ऑनलाइन प्रक्रिया से अप्लाई करता है। लेकिन ‘वेलकम स्कीम’ के तहत नए क्वार्टर का आधिकारिक हस्तांतरण पूरा होने में एक साल से भी अधिक समय लग जाता है।
👉🏻इस दौरान कर्मचारी अपने पुराने क्वार्टर में ही रहता है और नया क्वार्टर भी सिस्टम में उसके नाम पर चढ़ जाता है।
👉🏻जब नए क्वार्टर का वेलकम कार्य पूरा होता है, BSP पुराने क्वार्टर को खाली करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का समय देता है। यदि ऐसा न हो तो हाउस रेंट, बिजली, पानी आदि का नॉर्मल रेट से 32 गुना ज्यादा पेनल्टी हर महीने कर्मचारी के सैलरी से कटने लगता है।
👉🏻 यह पेनाल्टी क्वार्टर ग्रेड के अनुसार हर माह 6000 से 7000 रुपए तक हो सकती है।। और नए क्वार्टर का जो नॉर्मल रेट रहता है वो तो डीडक्शन होता ही है।
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जानिए क्या है मामला : 900 कर्मचारी – दो क्वार्टर, लेकिन ये कोई अवैध कब्जा नहीं…
👉🏻आज टाउनशिप में लगभग 900 कर्मचारी ऐसे हैं, जो पेनल्टी भरते हुए अपने पास दोनों क्वार्टर रखे हुए हैं।
👉🏻यानी – कोई अवैध कब्जा नहीं, बिजली-पानी का पूरा बिल भी जमा, और BSP को हर महीने मोटी रकम पेनल्टी के रूप में मिल रही है।
👉🏻कर्मचारियों का कहना है – “हम तो BSP को फायदा ही पहुंचा रहे हैं, नुकसान नहीं। अगर इन क्वार्टर पर अवैध कब्जा होता तो न पैसा आता, न वे लोग बिल भरते।”
👉🏻इन पुराने क्वार्टर में ज़्यादातर के अपने ही परिवार के सदस्य रहते हैं — भाई, भाभी या अन्य रिश्तेदार। कोई भी क्वार्टर गैरकानूनी रूप से किराए पर नहीं दिया गया है।
👉🏻 ज्ञात हो कि पूर्व में BSP प्रबंधन खुद ही अपने कर्मचारियों के लिए TWIN अलॉटमेंट स्कीम लेकर आया था जिसका प्रमुख उद्देश्य अवैध कब्जे होने से रोकना था।। इस स्कीम में कर्मचारी अपने बाजू वाले दूसरे क्वार्टर को भी अपने लिए ले सकता था।। हालांकि यह स्कीम NQ 1 और NQ 2 टाइप क्वार्टर के लिए ही एप्लीकेबल थी।
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ज्वलंत सवाल 👉🏻 असली कब्जेदारों पर चुप्पी 🤫 क्यों?
👉🏻BSP टाउनशिप में वर्षों से सैकड़ों क्वार्टर अवैध कब्जेदारों के हाथ में हैं।
👉🏻ये लोग न हाउस रेंट देते हैं, न बिजली-पानी का बिल। उल्टा आसपास के माहौल को बिगाड़ते हैं। (जैसे किसी कब्जेदार के घर अजनबी लड़के लड़कियों का आना जाना, नशा पानी, शोर शराबा, आस पास की महिलाओं को छेड़ना आदि)
👉🏻कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन का इंफोर्समेंट विभाग इन पर कोई एक्शन नहीं लेता क्योंकि इनके पीछे स्थानीय गुंडों, नेताओं और BSP के भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण है।
👉🏻सूत्र बताते हैं – TA बिल्डिंग में बैठे कुछ अधिकारी इन कब्जेदारों से मोटा कमीशन लेते हैं, इसलिए शिकायतें भी दबा दी जाती हैं।
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कर्मचारियों का सवाल – “हमसे पहले उन पर कार्रवाई क्यों नहीं?”
अब सवाल बड़ा है –
👉🏻जो कर्मचारी नियम के तहत क्वार्टर ले रहे हैं, पेनल्टी भर रहे हैं, बिल चुका रहे हैं – उन्हें नोटिस क्यों?
👉🏻और जो अवैध कब्जेदार BSP की संपत्ति पर मुफ्त मौज कर रहे हैं – उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी?
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“Digital Bhilai News” के जरिए इन कर्मचारियों की मांग👇🏻
हमारा मानना है –
1. BSP प्रबंधन को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए, ताकि ऐसे कर्मचारी जो पेनल्टी भर रहे हैं और नियमों के दायरे में हैं, उन पर दबाव न बनाया जाए।
2. सबसे पहले अवैध कब्जेदारों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे उनका राजनीतिक या प्रशासनिक बैकअप कुछ भी हो।
3. कर्मचारियों को भेजे गए हालिया कार्रवाई नोटिस को तत्काल रद्द किया जाए।
भिलाई स्टील प्लांट का गर्व उसके ईमानदार और मेहनतकश कर्मचारी हैं – उन पर अन्याय इस शहर के गौरव पर धब्बा है।
“Digital Bhilai News” इस आवाज को लगातार उठाता रहेगा।
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✍🏻 रिपोर्ट : Digital Bhilai News
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K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।
