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Bhilai Steel Plant में ठेका श्रमिकों के शोषण पर लगेगा लगाम: अब ESCROW Account से मिलेगा पूरा वेतन?

K.D.3 weeks ago01 mins
ESCROW Account

– DIGITAL BHILAI NEWS – (ESCROW Account News)

  • भिलाई इस्पात संयंत्र (Bhilai Steel Plant – BSP) देश के सबसे बड़े औद्योगिक संस्थानों में गिना जाता है, लेकिन इसी विशाल संयंत्र के भीतर वर्षों से ठेका श्रमिकों के वेतन शोषण की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं।
  • कई बार श्रमिक संगठनों ने आवाज उठाई, मीडिया में खबरें आईं, लेकिन जमीनी हालात पूरी तरह नहीं बदले।
  • अब खबर है कि BSP प्रबंधन श्रमिकों के लिए जल्द ही ESCROW Account सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिससे मजदूरों को उनका पूरा और समय पर वेतन मिल सके।
  • यह कदम यदि सही ढंग से लागू हुआ, तो ठेका श्रमिकों के जीवन में ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है।
  • आइये विस्तार से जानते है इसके बारे में ?👇
ESCROW Account
ESCROW Account

ठेका श्रमिकों का शोषण: वर्षों पुरानी समस्या

👉भिलाई इस्पात संयंत्र में बड़ी संख्या में कार्य ठेका प्रणाली (Contractual System) के माध्यम से संचालित होते हैं। मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन और सपोर्ट सेवाओं में हजारों श्रमिक ठेकेदारों के अधीन कार्यरत हैं।

👉लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि —

  • वादा किया गया पूरा वेतन नहीं दिया जाता। ……

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  • Government Minimum Wages से कम भुगतान किया जाता है. …

  • वेतन समय पर नहीं मिलता। ….

  • आधा वेतन अभी, आधा बाद में देने की प्रथा। …..

  • कई महीनों तक पैसा रोककर रखना। …

  • खाते में पैसा डालने के बाद श्रमिकों से कैश में वापस ले लेना। ….

👉इन स्थितियों में श्रमिक आवाज़ उठाने से डरते हैं, क्योंकि शिकायत करने पर काम से निकाल दिए जाने का खतरा बना रहता है। यही कारण है कि शोषण की घटनाएं खुलकर सामने कम आती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर समस्या गहरी बनी रहती है।


ये खबर भी पढ़े : – CCI जांच की आंच से हिले स्टील शेयर, सांठगांठ के आरोपों ने बढ़ाई इंडस्ट्री की चिंता


कानूनी प्रावधान, लेकिन ज़मीनी पालन कमजोर

भारत में Minimum Wages Act, Payment of Wages Act और Contract Labour Act जैसे स्पष्ट कानून मौजूद हैं। इन कानूनों के अनुसार —

  • हर श्रमिक को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है

  • समय पर भुगतान करना कानूनी बाध्यता है

  • मजदूरी में कटौती गैरकानूनी है

लेकिन ठेका प्रणाली में Principal Employer और Contractor के बीच जिम्मेदारी के बंटवारे का फायदा उठाकर अक्सर श्रमिकों के अधिकारों का हनन होता रहा है।


ESCROW Account सिस्टम: समाधान की नई उम्मीद

इसी समस्या पर नियंत्रण के लिए अब BSP Management ESCROW आधारित वेतन भुगतान प्रणाली लागू करने की तैयारी में है।

ESCROW Account क्या करता है?

  • BSP सीधे एक अधिकृत बैंक में ESCROW Account में मजदूरी की पूरी राशि जमा करेगा

  • ठेकेदार को पैसा सीधे नहीं मिलेगा

  • बैंक केवल तभी श्रमिकों के खातों में वेतन रिलीज़ करेगा जब निर्धारित शर्तें पूरी हों

  • हर श्रमिक के खाते में सीधे डिजिटल ट्रांसफर होगा

  • कैश वापसी या कटौती की संभावना लगभग खत्म होगी

सीधे शब्दों में — अब वेतन पर पहला अधिकार श्रमिक का होगा, ठेकेदार का नहीं।


इस व्यवस्था से क्या बदलेगा?

यदि ESCROW सिस्टम सही ढंग से लागू होता है, तो —

  • Minimum Wages का पूरा पालन होगा

  • समय पर वेतन मिलेगा

  • महीनों तक पैसा रोके जाने की समस्या खत्म होगी

  • बैंक ट्रांजैक्शन से पारदर्शिता बढ़ेगी

  • श्रमिकों को शिकायत करने का साहस मिलेगा

  • ठेकेदारों की मनमानी पर नियंत्रण लगेगा।


ठेका श्रमिकों के जीवन पर संभावित असर

भिलाई जैसे औद्योगिक शहर में हजारों परिवारों की आजीविका ठेका श्रमिकों पर निर्भर है। पूरा और समय पर वेतन मिलने से —

  • परिवारों की आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी

  • बच्चों की शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

  • कर्ज और साहूकारी निर्भरता कम होगी

  • श्रमिकों का आत्मसम्मान मजबूत होगा

यानी यह बदलाव सिर्फ वेतन व्यवस्था नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार का माध्यम भी बन सकता है।


चुनौतियाँ भी कम नहीं

हालांकि ESCROW मॉडल लागू करना आसान नहीं होगा।

  • ठेकेदारों का संभावित विरोध

  • तकनीकी बैंकिंग इंटीग्रेशन

  • सभी श्रमिकों के बैंक खातों का सत्यापन

  • डिजिटल साक्षरता की कमी

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रबंधन, यूनियनों और प्रशासन के बीच मजबूत समन्वय जरूरी होगा।


निष्कर्ष

भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिकों के वेतन शोषण की समस्या वर्षों पुरानी है। अब ESCROW Account आधारित वेतन प्रणाली इस अंधेरे में नई रोशनी लेकर आ रही है। यदि यह योजना पूरी पारदर्शिता और सख्ती से लागू होती है, तो हजारों श्रमिकों को पहली बार उनका पूरा हक, समय पर और सम्मान के साथ मिलेगा। भिलाई के औद्योगिक इतिहास में यह एक ऐतिहासिक सुधार बन सकता है।

यह व्यवस्था कब लागू होगी इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, परन्तु संभावित है की यह व्यवस्था जल्द ही लागू की जाएगी।


अगली खबर पढ़े : – Bhilai Steel Plant News: श्रमिकों को छंटनी से राहत, कई अहम मांगों का समाधान, रिटेंशन पर फैसला अभी बाकी


रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज़ 

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K.D.

K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।

Tagged: BHILAI STEEL PLANT Digital Bhilai News ESCROW Account Minimum wages SAIL contract labour news

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