भिलाईवासियों की मांग पर CM विष्णुदेव साय का बड़ा निर्देश! BSP की रिटेंशन स्कीम में पुरानी दरें होंगी बहाल? अब प्रबंधन के फैसले का इंतजार
– DIGITAL BHILAI NEWS –
- भिलाई में BSP की रिटेंशन स्कीम और लाइसेंस व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस और नाराजगी के बीच 1 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है।
- मुख्यमंत्री निवास में हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया।
- जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुरानी दरें लागू करने के निर्देश दिए हैं।
- हालांकि, भिलाईवासियों को वास्तविक राहत कब मिलेगी, इसका जवाब अब भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) प्रबंधन के अगले कदम पर निर्भर करेगा।
- लंबे समय से चली आ रही इस मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने और रिटेंशन स्कीम में बढ़ी हुई दरों का मुद्दा प्रभावी ढंग से उठाने की दिशा में दुर्ग सांसद श्री विजय बघेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय की पहल महत्वपूर्ण रही।
- आइए विस्तार से जानते हैं 👇
मुख्यमंत्री निवास में हुई महत्वपूर्ण बैठक, BSP के मुद्दों पर हुई चर्चा
👉1 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, भिलाई स्टील प्लांट के DIC तथा भाजपा संगठन प्रभारी श्री कर्मवीर सिंह की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े विभिन्न विषयों के साथ रिटेंशन स्कीम और लाइसेंस व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान BSP की रिटेंशन स्कीम में दरों में किए गए बदलाव और उससे प्रभावित हो रहे लोगों की समस्याओं का विषय भी सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुरानी दरें लागू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, इन निर्देशों के बाद BSP प्रबंधन की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
रिटेंशन स्कीम की बढ़ी हुई दरों से क्यों परेशान हैं भिलाईवासी?
👉दरअसल, BSP की रिटेंशन स्कीम के तहत आवासों को रिटायरमेंट के बाद निर्धारित शर्तों और शुल्क के आधार पर अपने पास रखने की सुविधा दी जाती है। इस व्यवस्था में दरों को लेकर किए गए संशोधनों के बाद संबंधित परिवारों के सामने आर्थिक परेशानी और असमंजस की स्थिति पैदा हुई। साथ ही थर्ड पार्टी से जुड़े मामलों में बढ़ी हुई दरों को लेकर आपत्ति जताई गई थी। प्रभावित परिवारों की मांग रही है कि पहले से लागू व्यवस्था के अनुरूप पुरानी दरों को बहाल किया जाए, ताकि उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।
6 रुपये प्रति वर्गफीट की पुरानी दर पर क्या होगा फैसला?
👉इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण विषय पुरानी दरों की बहाली का है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार, रिटेंशन स्कीम के मूल आवंटियों के साथ थर्ड पार्टी के मामलों में भी 6 रुपये प्रति वर्गफीट की पुरानी दर लागू करने की मांग और चर्चा हुई है। यदि BSP प्रबंधन इस व्यवस्था को बहाल करता है और थर्ड पार्टी को भी इसका लाभ मिलता है, तो इससे प्रभावित परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है। हालांकि, पुरानी दर किस श्रेणी में, किन शर्तों के साथ और किस तारीख से लागू होगी, इसकी स्पष्ट जानकारी आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद ही सामने आएगी।
CM के निर्देश के बाद अब BSP प्रबंधन की अगली कार्रवाई पर निगाहें
👉मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या BSP प्रबंधन मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप पुरानी दरें बहाल करने का आधिकारिक आदेश जारी करेगा? क्योंकि किसी विषय पर उच्चस्तरीय बैठक में सहमति या निर्देश मिलना और संबंधित प्रबंधन द्वारा उसे औपचारिक रूप से लागू करना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। भिलाईवासियों की नजरें अब BSP प्रबंधन पर टिकी हैं। लोगों को उम्मीद है कि इस दिशा में जल्द निर्णय लिया जाएगा और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान निकलेगा।
अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद BSP प्रबंधन कितनी जल्दी निर्णय लेता है और क्या भिलाईवासियों को वास्तव में 6 रुपये प्रति वर्गफीट की पुरानी दर का लाभ मिल पाता है?
Digital Bhilai News की संपादकीय टिप्पणी: मुख्यमंत्री के निर्देशों से इस मामले में सकारात्मक उम्मीद जरूर बनी है, लेकिन हमारी नजर अब BSP के आधिकारिक आदेश पर रहेगी। आदेश जारी होने और नई व्यवस्था लागू होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि रिटेंशनधारियों और थर्ड पार्टी को वास्तव में कितनी राहत मिली है।
अगली खबर पढ़े 👉 भिलाई में OA-BSP का भव्य सम्मान समारोह, डॉ. उदय कुमार समेत सेवानिवृत्त अधिकारियों को मिला सम्मान;
रिपोर्ट : डिजिटल भिलाई न्यूज
K.D. एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और वेब स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिन्हें वेब मीडिया, लोकल अफेयर्स में कई वर्षों का अनुभव है। वे स्टील इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर कंपनियों, कर्मचारियों की नीतियों (NPS, EPFO, PRP, Leave Policy) और छत्तीसगढ़ से जुड़ी औद्योगिक खबरों को सरल और भरोसेमंद अंदाज़ में प्रस्तुत करते हैं। Digital Bhilai News का उद्देश्य है — औद्योगिक क्षेत्र की वास्तविक और जमीनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पाठकों को मूल्यवान जानकारी देना। हमारी लेखन शैली रिसर्च-आधारित और विश्लेषणात्मक होती है, जिससे हर खबर में डेटा, पृष्ठभूमि और असर दोनों शामिल रहते हैं। हम भिलाई और विभिन्न संयंत्र से जुड़ी श्रमिकों-कर्मियों के साथ हो रहे अन्याय आदि की खबरें तथ्यों, विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल दृष्टिकोण के साथ पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है।
