BSP वर्कर्स यूनियन का संघर्ष लाया रंग – फायर ब्रिगेड कर्मियों का बेसिक निर्धारण आदेश जारी
– DIGITAL BHILAI NEWS –
– 12 – SEPTEMBER – 2025 – (BHILAI STEEL PLANT – FIRE BRIGADE)
लंबा संघर्ष, आखिरकार मिला न्याय
- भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के अग्निशमन विभाग (Fire Brigade) के कर्मचारियों को आखिरकार उनका वाजिब हक मिल गया।
- वर्षों से लंबित QBCG (Qualification Based Career Growth) लाभ को लेकर चली जंग अब एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुँच चुकी है।
- बीएसपी वर्कर्स यूनियन (BWU) की लगातार पहल और संघर्ष के बाद प्रबंधन ने कर्मचारियों के बेसिक निर्धारण (Basic Pay Fixation) का आदेश जारी कर दिया है।
- यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है, जो 2016 से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे।
- आइये जानते है इस पुरे मामले की पृष्टभूमि।
बैकग्राउंड: FIRE BRIGADE कर्मियों की 2016 से लंबित मांग
👉गौरतलब है कि 28 सितंबर 2016 को जारी QBCG सर्कुलर और 25 जुलाई 2022 के संशोधित आदेश के अनुसार योग्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग अवधि को सेवा काल में जोड़ा जाना था।
👉इस सर्कुलर का लाभ संयंत्र के अन्य विभागों में तो दिया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को इससे वंचित रखा गया।
👉इन कर्मचारियों ने अपने स्तर पर कई प्रयास किए, पर कोई समाधान नहीं निकला।
👉अंततः वे बीएसपी वर्कर्स यूनियन (BWU) के पास पहुँचे। यूनियन अध्यक्ष उज्ज्वल दत्ता ने कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से उठाया और उच्च प्रबंधन से सीधे बातचीत की।
यूनियन का दबाव और प्रबंधन की प्रतिक्रिया
👉यूनियन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी बी. महापात्र से मिलकर सवाल किया कि स्पष्ट आदेश होने के बावजूद फायर ब्रिगेड कर्मियों को क्यों वंचित रखा गया? इस पर महापात्र कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
👉इसके बाद यूनियन ने मुख्य महाप्रबंधक (HR) श्री संदीप माथुर, महाप्रबंधक श्री जे.एन. ठाकुर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता कर मुद्दे को उच्च स्तर तक पहुँचाया।
👉साथ ही, यूनियन ने स्पष्ट कर दिया कि आदेश की अनदेखी गैर-कानूनी है और वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन है।
न्यायालय का सहारा और पहला परिणाम
👉मामले में कर्मचारियों पर हो रहे मानसिक तनाव और भेदभाव को सामने रखते हुए यूनियन ने श्रम न्यायालय रायपुर में परिवाद दायर किया। इस कानूनी पहल और यूनियन के दबाव का नतीजा यह हुआ कि 14 जून 2025 को आदेश जारी हुआ।
📑 आधिकारिक आदेश
👉इस आदेश की प्रति (No. HR-NW/Estt./2025/110786 दिनांक 14 जून 2025) में स्पष्ट किया गया है कि फायर ब्रिगेड विभाग के योग्य कर्मचारियों को QBCG का लाभ दिया जाएगा।
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आदेश में कर्मचारियों के नाम, पदनाम, जॉइनिंग डेट, मौजूदा ग्रेड और संशोधित ग्रेड की सूची शामिल है।
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आदेश के अनुसार, “Actual monetary benefit will accrue from the date of issue of order.” यानी वास्तविक वित्तीय लाभ आदेश जारी होने की तारीख से मिलेगा।
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वरिष्ठता अप्रभावित रहेगी और वेतन निर्धारण अलग से किया जाएगा।
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आदेश AGM (HR-NW & Mines) नरेंद्र इंगले द्वारा अनुमोदित कर जारी किया गया है।
ताज़ा अपडेट: बेसिक निर्धारण का आदेश
👉अब इस प्रक्रिया का अगला चरण पूरा हो गया है। प्रबंधन ने अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों का बेसिक निर्धारण आदेश जारी कर दिया है। इससे कर्मचारियों को उनके कैरियर ग्रोथ और वित्तीय लाभ में स्पष्टता मिलेगी।
👉हालांकि, इस आदेश में चार कर्मचारियों का बेसिक कम पाया गया है। इस भिन्नता पर यूनियन ने तत्काल विरोध जताया और मामले को नियमन विभाग के पास मार्गदर्शन हेतु भेजा गया है। यूनियन का कहना है कि किसी भी कर्मचारी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और नियमों के अनुसार सभी को समान लाभ मिलना चाहिए।
यूनियन का बयान और धन्यवाद संदेश
👉बीएसपी वर्कर्स यूनियन ने इस सफलता पर कर्मचारियों को बधाई दी है। यूनियन अध्यक्ष उज्ज्वल दत्ता ने कहा:
“फायर ब्रिगेड कर्मचारी संयंत्र और देश की सेवा में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। ऐसे में उन्हें आदेश के बावजूद वंचित रखना अन्यायपूर्ण था। अब जब बेसिक निर्धारण आदेश जारी हुआ है, यह उनकी जीत है। यूनियन इस अवसर पर सभी फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देती है और प्रबंधन, विशेषकर श्री संदीप माथुर साहब व जे.एन. ठाकुर साहब का आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने गंभीर दृष्टिकोण अपनाकर कर्मचारियों को न्याय दिलाया।”
इस अवसर पर यूनियन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इनमें अध्यक्ष श्री उज्जवल दत्ता, मनोज डड़सेना, अमित बरमन, विमल कांत पांडेय, शेख मेहमूद, शिव बहादुर सिंह, दिलेश्वर राव समेत अन्य यूनियन नेता शामिल थे। इन सभी ने संयुक्त रूप से कर्मचारियों को बधाई दी और प्रबंधन का धन्यवाद किया।
असर और महत्व
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इस फैसले से फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के कैरियर ग्रोथ और वेतनमान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
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यूनियन की सक्रियता ने यह साबित कर दिया है कि संगठित प्रयास से वर्षों पुराने मसले का भी समाधान संभव है।
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हालांकि चार कर्मचारियों की बेसिक निर्धारण विसंगति अभी लंबित है, लेकिन संभावना है कि नियमन विभाग से जल्द ही इसका समाधान भी हो जाएगा।
फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के लिए यह फैसला एक मील का पत्थर है। 2016 से चली आ रही उनकी लड़ाई आखिरकार रंग लाई है। बेसिक निर्धारण आदेश ने न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की है, बल्कि यह भी संदेश दिया है कि यदि कर्मचारी संगठित होकर न्याय की लड़ाई लड़ें तो सफलता निश्चित है।
बीएसपी वर्कर्स यूनियन की इस उपलब्धि से अन्य विभागों के कर्मचारी भी प्रेरित होंगे और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का हौसला पाएंगे।
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रिपोर्ट : DIGITAL BHILAI NEWS
